दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कथित फोन टैपिंग के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख संजय पांडेय को जमानत दे दी।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि निर्वाचन आयोग के उस आदेश में कोई ‘प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं’है, जिसमें शिवसेना में ‘‘विभाजन’’के बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने एनएसई फोन टैपिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने पांडे द्वारा दायर एक अन्य याचिका में सीबीआई को भी नोटिस जारी किया, जिसमें उनके खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की मांग की गई थी। इस मामले में उनकी ओर से सीनियर एडवाइजर मुकुल रोहतगी पेश हुए।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अग्निपथ योजना (Agneepath scheme) के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट...