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पीएम मोदी पर राउत का हमला, फाइव स्टार जेल की तरफ है नया संसद भवन...

पीएम मोदी पर राउत का हमला, फाइव स्टार जेल की तरफ है नया संसद भवन... संजय राउत ने कहा, सेंट्रल विस्टा की क्या हालत है एकबार जाकर देखना चाहिए. जो संसद भवन बनाया है. वो ना काम करने लायक है ना बैठने लायक है. एक फाइव स्टार जेल बन गया है वो. जो ऐतिहासिक घरोहर थी हमारी, जो हमारा ऐतिहासिक पार्लियामेंट था. हम चाहते हैं जब हमारी सरकार आएगी तो हम उसी ऐतिहासिक बिल्डिंग में पार्लियामेंट सेशन शुरू करेंगे.
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हेमा मालिनी ने संसद में अक्षय कुमार के डायलॉग में की अमित शाह की तारीफ... गृह मंत्री भी मुस्कुराए

हेमा मालिनी ने संसद में अक्षय कुमार के डायलॉग में की अमित शाह की तारीफ... गृह मंत्री भी मुस्कुराए हेमा मालिनी ने पशुओं के खिलाफ क्रूरता रोकने के लिए संबंधित कानून में संशोधन करने का गृहमंत्री और सरकार से आग्रह किया। उन्होंने कहा, ‘‘पुराने कानून के तहत पशु के साथ क्रूरता के मामले में 50 रुपये का जुर्माना लगता है। इस कानून में बदलाव करने की जरूरत है।’’ हेमा मालिनी ने कहा कि ‘पशु क्रूरता-मुक्त भारत’ बनाने के लिए कानून में संशोधन लाया जाए।
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संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को समर्थन चिंताजनक - पीएम मोदी

संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को समर्थन चिंताजनक - पीएम मोदी प्रधानमंत्री ने सांसदों को याद दिलाया कि आगामी लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने वाला युवा 2014 में महज आठ साल का होगा। इन युवाओं में सिर्फ देश का विकास होते देखा है, उन्हें संप्रग सरकार के दौरान के भ्रष्टाचार, महंगाई, नीतिगत जड़ता के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इन युवाओं को 2014 के पहले की स्थितियों के बारे में बताना होगा। उन्होंने मतदाता दिवस पर युवा मतदाताओं से संपर्क का अभियान चलाने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए काम करने को कहा।
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5 करोड़ से ज्यादा देश की अदालतों और सुप्रीम कोर्ट में करीब 80 हजार केस लंबित... संसद में कानून मंत्री ने दी जानकारी

5 करोड़ से ज्यादा देश की अदालतों और सुप्रीम कोर्ट में करीब 80 हजार केस लंबित... संसद में कानून मंत्री ने दी जानकारी केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय न्यायपालिका की कुल स्वीकृत संख्या 26,568 न्यायाधीशों की है। जहां सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है, वहीं हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1,114 है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 25,420 है।
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