दिसंबर २०२३ तक बढ़ाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना...

केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर २०२२ से और आगे बढ़ाने का पैâसला किया है। लेकिन जिन करीब ८१ करोड़ गरीबों को इस योजना के तहत मुफ्त अनाज मिलेगा, उन्हें अगले एक साल यानी दिसंबर २०२३ तक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत यही मदद मिलेगी।

जनवरी से दिसंबर २०२३ तक फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ८१.३५ करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देने के इस पैâसले पर करीब २ लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसे पूरी तरह केंद्र सरकार उठाएगी। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल की बैठक में यह जानकारी दी है। यह योजना केंद्र सरकार ने २६ मार्च, २०२० को २१ दिन के लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या न आए, इसके लिए आरंभ की थी।

इस योजना का उद्देश्य था कि संकट के समय में देश की जनता भूखी न रहे, लेकिन जिस स्तर पर इसकी प्रारंभिकता की गई थी यह योजना उतनी मजबूती से सफल नहीं हुई। देश के कोने-कोने में इस योजना को पहुंचाने का वादा था, लेकिन ऐसा संभव न हो सका। जमाखोरों ने खुलकर कालाबाजारी की, जिससे गरीब का हक मरता दिखाई दिया था। मतलब केंद्र सकार की आशा पर जमाखोरों ने पानी फेर दिया है।

विपक्ष ने तो यह तक आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने इस योजना को चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ाई है तो वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह कोरोना ने चीन में पैर पसारे हैं और यदि हमारे देश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो सरकार ने पहले से ही इसकी तैयारी कर ली। बहरहाल, मामला चाहे कुछ भी हो हम अपने पाठकों को हर योजनाओं तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पाठकों को इस योजना का लाभ आगे भी मिलता रहे।