राज्य में ६० निजी कंपनियों ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण यानी लाडका भाऊ योजना के नाम पर १०,००० से अधिक बेरोजगार युवाओं के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा किया है और करोड़ों रुपए की सरकारी धनराशि हड़प ली है। इसलिए इन फर्जी भाइयों से १९ करोड़ रुपए वसूलने का समय राज्य सरकार पर आया है। शिंदे सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले अपनी लाडली बहनों के बाद बेरोजगार भाइयों को खुश करने के लिए लाडला भाऊ योजना शुरू की थी।

महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना के तहत फरवरी महीने की 1500 रुपये की किस्त महिलाओं के खातों में जमा की जाएगी। राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले लाडकी बहिन योजना  की किस्त जारी करने में देरी को लेकर विपक्ष ने महायुति सरकार की आलोचना की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को फरवरी माह के 1500 रुपये आज से मिलना शुरू हो जाएंगे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर २०२२ से और आगे बढ़ाने का पैâसला किया है। लेकिन जिन करीब ८१ करोड़ गरीबों को इस योजना के तहत मुफ्त अनाज मिलेगा, उन्हें अगले एक साल यानी दिसंबर २०२३ तक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत यही मदद मिलेगी।