गंभीर मामलों में देरी जमानत का कोई आधार नहीं है - हाई कोर्ट

मुंबई: उच्च न्यायालय ने कहा कि सामूहिक बलात्कार जैसे गंभीर आरोपों की सुनवाई में देरी जमानत देने का आधार नहीं हो सकती। साथ ही नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया. प्रार्थी दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध के तहत जेल में है।

अत: न्यायमूर्ति माधव जामदार की एकल पीठ ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए यह भी स्पष्ट किया कि लंबी सजा के कारण आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती. हालांकि, सेशन कोर्ट को अगले नौ महीने के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करनी होगी. इसी तरह कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि मामले की प्रगति रिपोर्ट हर तीन महीने में पेश की जाए.

गैंग रेप मामले में आरोपी सोमनाथ गायकवाड़ ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अक्टूबर 2020 में गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में हैं और मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। गायकवाड़ ने यह दावा करते हुए जमानत मांगी थी कि उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं।

लेकिन, उन पर गैंग रेप जैसा गंभीर मामला है. अगर वह दोषी पाया गया तो उसे उम्रकैद की सजा हो सकती है. यह बेहद गंभीर मामला है और याचिकाकर्ता पर इस अपराध में शामिल होने का आरोप है. घटना के वक्त पीड़िता महज 15 साल की थी। इसलिए, ऐसे गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों में केवल देरी आरोपी को जमानत देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हो सकती, अदालत ने यह भी कहा।