मुंबई: लाडली बहनों को योजना की सातवीं किस्त का भुगतान शुरू
Mumbai: Payment of seventh installment of the scheme to Ladli sisters begins
महाराष्ट्र की महायुति सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन’ (लाडली बहन) योजना को लेकर चल रही तमाम अफवाहों के बीच सरकार ने लाभार्थी महिलाओं को योजना की सातवीं किस्त का भुगतान शुरू कर दिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजित पवार तथा महिला व बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने पहले ही कहा था कि ‘लाड़की बहन’ योजना की 6ठीं किस्त की रकम का भुगतान 26 जनवरी से पहले कर दिया जाएगा। अब अदिति तटकरे ने शनिवार को कहा कि 24 जनवरी से बहनों को भुगतान शुरू हो गया है।
मुंबई: महाराष्ट्र की महायुति सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन’ (लाडली बहन) योजना को लेकर चल रही तमाम अफवाहों के बीच सरकार ने लाभार्थी महिलाओं को योजना की सातवीं किस्त का भुगतान शुरू कर दिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजित पवार तथा महिला व बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने पहले ही कहा था कि ‘लाड़की बहन’ योजना की 6ठीं किस्त की रकम का भुगतान 26 जनवरी से पहले कर दिया जाएगा। अब अदिति तटकरे ने शनिवार को कहा कि 24 जनवरी से बहनों को भुगतान शुरू हो गया है।
पहले दिन यानी गुरुवार को 1 करोड़ दस लाख महिलाओं को लाडली बहन योजना के पैसे का भुगतान किया गया है तथा 26 जनवरी तक सभी पात्र महिलाओं के खातों में सम्मान निधि (मानदेय राशि) जमा कर दी जाएगी।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में ‘लाडली बहन’ योजना गेम चेंजर साबित हुई थी। बीजेपी नीत महायुति को चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली थी लेकिन चुनाव के बाद महिलाओं की पात्रता की फिर से जांच तथा अपात्र महिलाओं से योजना के तहत दिया गया पैसा ब्याज सहित वापस लिए जाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी। इससे लाभार्थी महिलाओं में हड़कंप मच गया। इस वजह से हजारों महिलाएं योजना से बाहर निकलने के लिए आवेदन दे चुकी हैं। जांच और कार्रवाई की अफवाहों के बीच सरकार ने सातवीं किस्त का पैसा देकर लाभार्थी महिलाओं को दुविधा में डाल दिया है।
10500 रुपए दे चुकी है सरकार
लोकसभा चुनाव में महायुति के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण दावा किया जा रहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य से बीजेपी की विदाई हो जाएगी। लेकिन महायुति सरकार ने जुलाई महीने से महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत प्रतिमाह 1500 रुपए का भुगतान शुरू किया और विधानसभा चुनाव जीतकर फिर सत्ता में वापसी कर ली है। सरकार जुलाई से जनवरी तक सात महीने में 1500 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से अब तक करीब 10500 रुपए का भुगतान लाभार्थी महिलाओं को कर चुकी है।
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