मुंबई: राज्य सरकार ने महाराष्ट्र स्वामित्व फ्लैट अधिनियम (एमओएफए) में संशोधन करने का निर्णय लिया है और यदि संबंधित संशोधन को मंजूरी मिल जाती है, तो यह कानून उन डेवलपर्स पर लागू होगा जो आरईआरए के तहत पंजीकृत नहीं हैं। हालाँकि सरकार ने बयान दिया है कि यह संशोधन केवल ऐसे डेवलपर्स के लिए है, एमओएफए अधिनियम अब रेरा के तहत पंजीकृत डेवलपर्स पर लागू नहीं होगा।

नाना पटोले ने तीखा हमला बोला है. उन्होंने पूछा कि ये स्टेट इन्वेस्टमेंट कंकिसका दामाद है, सरकारी जमीन बेचने का, उससे आम जनता को लूटने का सरकार को जवाब देना होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि मीरा भयंदर में जो स्थिति है वो सरकार के सपोर्ट के आधार पर चल रही है. असल में नाना पटोले ने आरोप लगते हुए कहा कि 5000 एकड़ जमीन कंपनी के पास है और वो जमीन के ऊपर किसी को भी मकान बनाना है तो टोल देना पड़ता है.

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर हिंगोली जिले में लगातार तीसरे दिन विरोध प्रदर्शन किया गया। नांदेड़-परभणी नैशनल हाईवे को बाधित कर दिया। करीब तीन घंटे तक ट्रैफिक जाम रही। बीड जिले में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। मराठा समुदाय के लोगों ने अहमदनगर से अहमदपुर जाने वाली सड़क को करीब एक घंटे तक जाम कर दिया।

आरक्षण के लिए कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। यह कानून मराठा समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।” उन्होंने यह भी कहा कि एक बार जब उन्हें आरक्षण का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, तो वे विजय रैली करेंगे और उस दिन को ‘महा दिवाली’ के रूप में मनाया जाएगा।