अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने वैश्विक कार्यबल में कटौती की कवायद के तहत बेंगलुरु में अपने इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी केंद्र में 180 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। एक सूत्र ने यह जानकारी दी। वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियों का सामना कर रही बोइंग के भारत में करीब 7,000 कर्मचारी हैं, जो कंपनी के लिए एक प्रमुख बाजार भी है।

पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को अमल में लाने वाली अधिसूचना जारी कर दी। योजना के तहत सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत राशि को सुनिश्चित पेंशन के तौर पर देने का प्रविधान है। यह अधिसूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2025 को जारी यूपीएस अधिसूचना का अनुसरण करती है।

अधिकारियों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर अब सरकार की नज़र होगी। इस संबंध में नई सेवा शर्तें जल्द ही लागू करने की दिशा में पहल की जाएगी। महाराष्ट्र में 1979 के सेवा शर्त नियमों में संशोधन करके अधिकारियों और कर्मचारियों के आचरण के संबंध में बहुत उपयुक्त नियम बनाए जाएंगे। इन नियमों को सेवा की शर्तों का हिस्सा बनाया जाएगा। इस संबंध में एक जीआर जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में कहा कि किसी भी परिस्थिति में अनियंत्रित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक डॉ. परिणय फुके ने लाक्षावेधी के माध्यम से इस बारे में सवाल उठाया था।

बदलापुर की घटना के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने सीसीटीवी और कर्मचारियों के चरित्र सत्यापन को अनिवार्य करने की सिफारिश की है। इस घटना में स्कूल परिसर में एक संविदा कर्मचारी ने दो नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया था। कोर्ट को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में, दो पूर्व हाई कोर्ट जजों की अध्यक्षता वाली समिति ने राज्य के स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में लागू करने के लिए कई सुझाव दिए हैं।