मुंबई : क्लीन-अप मार्शल योजना को अप्रैल २०२५ तक बंद करने का निर्णय...

Mumbai: Decision to end the clean-up Marshall plan by April 2025...

मुंबई : क्लीन-अप मार्शल योजना को अप्रैल २०२५ तक बंद करने का निर्णय...

दिशा-निर्देशों के अनुसार, उन्हें सिर्फ लोगों को कचरा सही स्थान पर डालने के लिए निर्देशित करना था, लेकिन वे छोटी-छोटी बातों पर भी जुर्माना ठोक रहे थे। कई मामलों में बिना रसीद जुर्माना वसूली की शिकायतें भी दर्ज की गर्इं। पुलिस ने भी इनके दुर्व्यवहार की रिपोर्ट दी थी। मनपा ने मार्शलों की नियुक्ति के लिए निजी एजेंसियों को ठेका दिया था, लेकिन ये एजेंसियां पर्याप्त संख्या में मार्शल तैनात करने में विफल रहीं। इसके बावजूद मनपा ने पहले कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। अब जब योजना बंद करने का फैसला लिया गया, तो एजेंसियों पर ६४ लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

मुंबई : मुंबई मनपा ने क्लीन-अप मार्शल योजना को अप्रैल २०२५ तक बंद करने का निर्णय लिया है। ठोस कचरा प्रबंधन विभाग ने यह प्रस्ताव मनपा आयुक्त को सौंपा, जिसे मंजूरी मिल गई है। यह योजना शुरू से ही विवादों में रही है और भ्रष्टाचार तथा दुरुपयोग के आरोपों के कारण इसे कई बार बंद और दोबारा लागू किया गया। रिपोर्ट की मानें तो मनपा को नागरिकों और वार्ड अधिकारियों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि मार्शल मनमाने ढंग से जुर्माना वसूल रहे हैं।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, उन्हें सिर्फ लोगों को कचरा सही स्थान पर डालने के लिए निर्देशित करना था, लेकिन वे छोटी-छोटी बातों पर भी जुर्माना ठोक रहे थे। कई मामलों में बिना रसीद जुर्माना वसूली की शिकायतें भी दर्ज की गर्इं। पुलिस ने भी इनके दुर्व्यवहार की रिपोर्ट दी थी। मनपा ने मार्शलों की नियुक्ति के लिए निजी एजेंसियों को ठेका दिया था, लेकिन ये एजेंसियां पर्याप्त संख्या में मार्शल तैनात करने में विफल रहीं। इसके बावजूद मनपा ने पहले कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। अब जब योजना बंद करने का फैसला लिया गया, तो एजेंसियों पर ६४ लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

मनपा अब ठोस कचरा प्रबंधन के लिए नए उपविधियों पर काम कर रही है, जिनमें संशोधित जुर्माना संरचना शामिल होगी। अधिकारियों के अनुसार, इन्हीं नए नियमों के तहत भविष्य में जुर्माने की व्यवस्था की जाएगी और इस योजना को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।

Read More मुंबई: डीजीआईपीआर का मीडिया प्रतिक्रिया प्रकोष्ठ भ्रामक समाचार रिपोर्टों के बारे में विभागों को सचेत करेगा

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