मनोज जरांगे स्पष्ट किया कि जो कोई भी इसमें शामिल होना चाहता है, उसका स्वागत है। किसी पर कोई दबाव या बाध्यता नहीं होगी। जरांगे ‘सगे सोयरे’ अधिसूचना को क्रियान्वित करने के अलावा महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे समिति के काम में भी तेजी लाने की मांग कर रहे हैं जिसे मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए गठित किया गया है ताकि उन्हें आरक्षण के लिए पात्र बनाया जा सके।

आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने बुधवार को दावा किया कि वे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य का राजनीतिक परिदृश्य बदल सकते हैं। चुनाव से दूर रहने का फैसला लेकर मराठा आरक्षण की लड़ाई को जीवित रखा है। जरांगे ने कहा कि अगर वे चुनावी मैदान में उतरते, तो मराठा समुदाय बंट सकता था। जरांगे ने कहा कि मराठा समुदाय पहले ही निशाने पर है। उन्होंने कहा कि ‘‘अगर हम चुनाव लड़ते, तो समुदाय में विभाजन पैदा हो सकता था।”

मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जारांगे पाटिल के नेतृत्व में बीड के श्रीक्षेत्र नाग नारायण गढ़ा में होने वाली दशहरा सभा की तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं. किले की 500 एकड़ जमीन पर आमसभा होगी. दशहरा मैदान के लिए मंच निर्माण और तैयारियां अंतिम चरण में हैं. दशहरा मैदान पर जगह-जगह भगवा झंडे फहराए गए हैं. पार्किंग की भी व्यवस्था की गयी है. इस बीच, नारायण गढ़ के महंत शिवाजी महाराज ने जानकारी दी है कि दशहरा सभा के दिन मनोज जारांगे पाटिल प्रतिज्ञा लेंगे कि वह अब से अनशन नहीं करेंगे.

मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि अगर विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले उनके समुदाय को ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण नहीं दिया गया, तो सत्ता में बैठे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।उन्होंने सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों से भी आग्रह किया कि वे मराठा समुदाय के साथ राजनीति न करें और इसके बजाय उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में "सही समावेश" देने पर ध्यान केंद्रित करें।