मनोज जरांगे स्पष्ट किया कि जो कोई भी इसमें शामिल होना चाहता है, उसका स्वागत है। किसी पर कोई दबाव या बाध्यता नहीं होगी। जरांगे ‘सगे सोयरे’ अधिसूचना को क्रियान्वित करने के अलावा महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे समिति के काम में भी तेजी लाने की मांग कर रहे हैं जिसे मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए गठित किया गया है ताकि उन्हें आरक्षण के लिए पात्र बनाया जा सके।

दारेकेर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर काम कर रहे हैं। दारेकेर जैसे लोगों की वजह से भाजपा को बहुत नुकसान होगा।" मनोज जरांगे ने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार विधानसभा चुनाव से पहले मराठों को कुनबी के रूप में मान्यता देने वाला कानून पारित नहीं करती है, तो वह भाजपा के खिलाफ अभियान चलाएंगे और उसकी हार सुनिश्चित करेंगे।

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा था कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की सिफारिश को लेकर राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) एक आवश्यक पक्ष है. अर्जी पर सुनवाई के बाद पीठ ने कहा था कि चूंकि पवार की याचिका में आयोग की रिपोर्ट को भी चुनौती दी गई है और उसे खारिज करने का अनुरोध किया गया है, इसलिए एमएसबीसीसी एक उचित और आवश्यक पक्ष है.

डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को मनोज जरांगे से अनशन खत्म करने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि सरकार ने अंदोलन के दौरान मराठा समुदाय पर दर्ज कुछ आपराधिक मामलों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जरांगे मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण दिए जाने की मांग करते हुए अनशन शुरू किया था.