बॉम्बे हाई कोर्ट से आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर को राहत मिली है। अदालत ने सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) को कोचर के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ के समक्ष चंदा कोचर की याचिका पर सुनवाई हुई।

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के जस्टिस सानप ने कहा कि नाबालिग की बेरुखी के बावजूद अपीलकर्ता ने स्कूल जाते समय उसका पीछा करना नहीं छोड़ा था। उसका आचरण और व्यवहार उसके इरादे को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं। उसकी मंशा बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पीड़िता का साक्ष्य यह साबित करने के लिए काफी है कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया है। पीड़िता ने बयान में अपीलकर्ता के व्यवहार और आचरण का स्पष्ट विवरण दिया है। इस तरह जस्टिस सानप ने अपील को खारिज कर दिया और युवक की सजा को कायम रखा।

म्हाडा के मुंबई मंडल की लगभग 2000 घरों की आगामी लॉटरी में गोरेगांव में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 88 खाली घर शामिल हैं। इन मकानों के इच्छुक लोगों के लिए यह राहत की बात है। मुंबई में पीएमएवाई योजना के तहत अब इन घरों के लिए छह लाख रुपये प्रति वर्ष की पारिवारिक आय सीमा लागू की गई है। पहले यह सीमा तीन लाख रुपये सालाना थी.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने वसई विरार शहर महानगर पालिका को नालासोपारा पूर्वी अग्रवाल नगर में 41 अनधिकृत इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जो आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई थीं। इसी के तहत नगर पालिका ने निवासियों को मकान खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था।