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CM फडणवीस ने अवैध दरगाह को मई 2025 तक ध्वस्त करने का दिया आदेश...

CM फडणवीस ने अवैध दरगाह को मई 2025 तक ध्वस्त करने का दिया आदेश... मुंबई पुलिस की यह चिंता बेबुनियाद नहीं है. 26/11 का आतंकी हमला इस बात का गवाह भी है. उस हमले में अजमल कसाब और उसके साथियों ने कोलाबा के समुद्री तट का इस्तेमाल किया था. ऐसे में यह दरगाह एक संभावित “सेफ लैंडिंग स्पॉट” के रूप में देखी जा रही है. हालांकि, इस खतरे को साबित करने के लिए ठोस सबूतों का अभाव एक सवाल उठाता है. क्या यह केवल एक आशंका है या इसके पीछे कोई खुफिया जानकारी है? पिछले 14 सालों यानी 2011 से अब तक इस दरगाह से जुड़ी कोई आतंकी गतिविधि सामने नहीं आई. ऐसे में तो क्या इसे महज सावधानी के तौर पर हटाया जा रहा है?
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नवी मुंबई: माथाडी कामगारों के घरों को तोड़ने की कोशिश करेंगे;  तो उन्हें उनके घरों में घुसकर मारा जाएगा - नरेंद्र पाटिल 

नवी मुंबई: माथाडी कामगारों के घरों को तोड़ने की कोशिश करेंगे;  तो उन्हें उनके घरों में घुसकर मारा जाएगा - नरेंद्र पाटिल  माथाडी कामगारों द्वारा जरूरत के अनुसार बनाए गए घरों को नवी मुंबई महानगरपालिका के अधिकारी तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो उन्हें उनके घरों में घुसकर मारा जाएगा। ऐसी चेतावनी माथाडी कामगारों के नेता नरेंद्र पाटिल ने दी। वे अण्णासाहेब पाटिल की 43वीं पुण्यतिथि के अवसर पर वाशी स्थित माथाडी भवन में आयोजित सभा में बोल रहे थे।
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कुर्ला में अवैध निर्माण गिराने के लिए मुंबई पुलिस बल उपलब्ध कराएं अडिशनल कमिश्नर- बॉम्बे हाई कोर्ट

कुर्ला में अवैध निर्माण गिराने के लिए मुंबई पुलिस बल उपलब्ध कराएं अडिशनल कमिश्नर- बॉम्बे हाई कोर्ट हाईकोर्ट ने कुर्ला क्षेत्र में ऐसे निर्माण को संरक्षण देने वाले अंतरिम आदेश को हटा दिया है। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाता की बेंच ने संबंधित क्षेत्र के अडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस को तोड़क कार्रवाई के लिए बीएमसी अधिकारियों को जरूरी पुलिस बल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि यदि कमिश्नर को लगे कि स्थानीय पुलिस बल पर्याप्त नहीं है, तो वे स्टेट रिजर्व पुलिस के जवान उपलब्ध कराएं।
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धारावी में अवैध मस्जिद निर्माण हटाने गई बीएमसी की टीम वापस लौटी, 4-5 दिन का दिया गया समय

धारावी में अवैध मस्जिद निर्माण हटाने गई बीएमसी की टीम वापस लौटी, 4-5 दिन का दिया गया समय मस्जिद के ट्रस्टियों ने बीएमसी के सर्कल 2 के डिप्टी कमिश्नर और जी नॉर्थ डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर को लिखित अनुरोध किया है और 4-5 दिन का समय देने की मांग की है। कहा गया है कि इस अवधि के दौरान अवैध निर्माण को स्वयं ही हटा दिया जाएगा। अवैध निर्माण खुद हटाने के लिखित अनुरोध को बीएमसी ने स्वीकार कर लिया है। जिसके बाद अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई आज रोक दी गई।
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