जेनेटिक मोडिफाइड सरसों की खेती पर सुप्रीम कोर्ट का रोक...

मुंबई : बाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थोंं की भरमार है और यह इंसान के स्वास्थ्य को खासा प्रभावित करता है। डॉक्टरों का कहना है कि आज लोगों में बढ़ती बीमारी इसकी एक प्रमुख वजह है। फसलों में अत्यधिक कीटनाशक और खाद के प्रयोग ने इस संकट को काफी बढ़ा दिया है।

ऐसे में केंद्र सरकार ने आनुवंशिक संशोधित (जेनेटिक मोडिफाइड) सरसों की खेती को अनुमति देकर मानो इस खतरे को और बढ़ा दिया है। इस जीएम सरसों का देश भर में विरोध हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को चटका देते हुए इस जेनेटिकली मोडिफाइड ‘जीएम सरसों’ की खेती पर रोक लगा दी है।

बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक कमेटी जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दे चुकी है। इस मंजूरी को लेकर कई किसान संगठनों ने विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कमेटी के इस पैâसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत २०१२ में स्थापित टेक कमेटी ने विशेष रूप से जीएम फसलों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। इस तरह की फसलें जैव सुरक्षा और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पर्यावरण मंत्रालय के बायोटेक नियामक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने अक्टूबर में जीएम सरसों की फसल को मंजूरी दे दी है। इससे देश की जैव विविधता को गंभीर नुकसान हो सकता है।

केंद्र सरकार ने एडिशनल सॉलीसिटर जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो मंजूरी और प्रक्रिया से ‘संबंधित दस्तावेज’ कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगी। जज दिनेश माहेश्वरी और सुधांशु धूलिया की अदालत ने केंद्र से इस हाईब्रिड फसल की खेती को पूरी तरह से मंजूरी देने से फिलहाल रोकने को कहा है।

इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट १० नवंबर को सुनवाई करेगा। कई किसान संगठनों का कहना है कि जीएम सरसों के सेवन से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा शहद उत्पादन का व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो जाएगा।