मनपा अपनी जमीनों पर होर्डिंग लगाने की देगी अनुमति...200 करोड़ सालाना कमाई बढ़ने का है अनुमान

मुंबई: चुंगी बंद होने के बाद राज्य सरकार से मिल रहा जीएसटी का पैसा भी अब बंद हो जायेगा। जीएसटी से अनुदान मिलने की समय सीमा 5 साल तक  के लिए ही थी।  मनपा अब अपनी कमाई बढ़ाने का जरिया खोज रही है।  मनपा प्रशासन अब अपनी जमीनों पर भी होर्डिंग लगाने की अनुमति देने का विचार कर रही है।

मनपा प्रशासन शुरुआत में हाजीअली स्थित मनपा के गार्डन में इसका प्रयोग करने का निर्णय लिया है इस तरह की जानकारी मनपा लाइसेंस विभाग के अधीक्षक प्रकाश जाधव ने दी। उनका मानना है कि मनपा को इससे आगे चलकर लगभग 200 करोड़ की कमाई हो सकती है।

बता दे कि मनपा की अस्पताल गार्डन सहित थिएटर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि मौके की जगह पर है।  इन स्थानों पर मनपा होर्डिंग लगाने की अनुमति देने का विचार कर रही है।  यह होर्डिंग बनाने आदि का  खर्च  भी मनपा ठेकेदार पर डालेगी और उससे होर्डिंग का शुल्क भी लेगी.

मुंबई में अभी लगी सभी होर्डिंग निजी जमीनों पर है मनपा सिर्फ अपना शुल्क लेती है। मनपा अब अपने स्कूल, हॉस्पिटल, कार्यालय परिसर व खुली जगहों को विज्ञापन के लिए किराए पर देगी। मनपा अब अपनी जमीन देने पर उसका किराया और होर्डिंग लगने का शुल्क लेगी।  

मनपा का कहना है कि डिजिटल का जमाना तेजी से बढ़ रहा है।  जिसके चलते मनपा प्रशासन डिजिटल होर्डिंग अधिक जोर देगी। मनपा की होर्डिंग शुलक से अभी 180 अक्रोड की कमाई सालाना हो रही है। इस नए कदम से मनपा होर्डिंग से लगभग 300 करोड़ का लक्ष्य रखेगी। 

कोरोना काल में मनपा  के खजाने पर काफी भार पड़ा है। जबकि आय के ज्यादातर साधन बंद हो गए हैं। मनपा  के लाइसेंस विभाग ने डिजिटल होर्डिंग के साथ ही आधुनिक तकनीक पर जोर देते हुए अधिक से अधिक स्थानों पर होर्डिंग लगाने की अनुमति देने की योजना बनाई है।

डिजिटल होर्डिंग से राजस्व प्राप्ति की शुरुआत मनपा  ने हाजी अली स्थित लाला लाजपतराय मार्ग पर डिजिटल होर्डिंग लगा कर की है। प्रकाश जाधव ने कहा कि इसके बाद अब इसका विस्तार मुंबई के अन्य हिस्सों में किया जाएगा। ऐसी होर्डिंग लगाने की जिम्मेदारी इच्छुक विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन एजेंसियों या ठेकेदारों की होती है।

मनपा  परिसर में होर्डिंग लगाने की वजह से विज्ञापन शुल्क, जगह का किराया सहित संपत्ति कर का भी लाभ बीएमसी को मिलेगा। डिजिटल होर्डिंग के लिए मनपा संबंधित कंपनियों से 10 वर्ष का अनुबंध करेगी। 10 साल बाद डिजिटल होर्डिंग को बीएमसी अपने कब्जे में लेगी। वहीं पारंपरिक होर्डिंग के लिए पांच साल का अनुबंध  करेगी।