BMC ने मुंबईकरों से वसूला 54 प्रतिशत टैक्स... 2 महीने में 46 प्रतिशत टैक्स वसूलने का लक्ष्य

मुंबई: कोरोना संकट के कारण बीएमसी के खजाने पर भी असर पड़ा था, जिसके कारण प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली धीमी हुई थी। इस साल बीएमसी ने शत प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का टार्गेट रखा है। लेकिन 22 जनवरी, 2023 तक कुल प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का सिर्फ 54 प्रतिशत ही कवर हो पाया है। बीएमसी ने आर्थिक वर्ष 2022-23 में 7193 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का लक्ष्य रखा था। इसमें से 3849 करोड़ रुपये की अब तक वसूली हुई है। 

जबकि, मौजूदा आर्थिक वर्ष समाप्त होने में सिर्फ दो महीने का समय बचा है। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि टैक्स वसूली के लिए सभी को नोटिस भेज दी गई है। जनवरी के अंत तक 60 प्रतिशत टैक्स वसूली होने की उम्मीद है। फरवरी और मार्च में बीएमसी प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए अभियान चलाएगी।

हमें उम्मीद है कि हम शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे। अधिकारी ने कहा कि कोरोना के कारण पिछले दो साल टैक्स वसूली के लिए काफी मुश्किल रहे। अब संकट से उबरने के बाद रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। इसीलिए बीएमसी को उम्मीद है कि इस बार प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली सरप्लस होगी।

अधिकारी के अनुसार 21 जनवरी तक सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स वसूली पश्चिम उपनगर से हुई, जो 1896 करोड़ रुपये (63 प्रतिशत) है। दूसरे नंबर मुंबई सिटी है, जहां अब तक 1158 करोड़ रुपये (65 प्रतिशत) बतौर प्रॉपर्टी टैक्स वसूले गए हैं, जबकि पूर्वी उपनगर से सबसे कम 792 करोड़ रुपये (64 प्रतिशत) जमा हुए हैं।

बीएमसी को 31 मार्च, 2023 तक पश्चिम उपनगर से 3344 करोड़ रुपये, मुंबई शहर से 2367 करोड़ रुपये और पूर्वी उपनगर से 1482 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में मिलने की उम्मीद है। पिछले वर्ष 22 जनवरी, 2022 तक बीएमसी ने मुंबईकरों से प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में 3738 करोड़ रुपये वसूले थे। पिछले वर्ष बीएमसी ने 31 मार्च तक 5792 करोड़ रुपये की वसूली की थी।

बीएमसी को होने वाली कुल आमदनी में 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा प्रॉपर्टी टैक्स का होता है। बीएमसी के प्रॉपर्टी टैक्स बकाएदारों में आम नागरिकों के साथ बिल्डर, होटेल मालिक, संस्थाएं, व्यावसायिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान, ओपन स्पेस, लघु उद्योग, सरकारी स्वामित्व वाली संपत्ति, शैक्षणिक संस्थान व मॉल्स आदि शामिल हैं। बीएमसी को सर्वाधिक आय जकात कर से होता था, लेकिन सरकार ने उसे रद्द कर दिया और जीएसटी लगा दिया, जो बीएमसी को राज्य सरकार से मिलती है।

ऐसे में, बीएमसी की आय का प्रमुख स्रोत अब प्रॉपर्टी टैक्स हो गया है। पांच सौ वर्ष फुट के घरों के संपूर्ण कर माफी के बाद बीएमसी की आर्थिक स्थिति और डांवाडोल हो गई है। पांच सौ वर्ग फुट के घरों से प्रॉपर्टी टैक्स सहित अन्य सभी कर नहीं वसूलने की वजह से बीएमसी को करीब 450 करोड़ रुपये कम मिल रहे हैं। मुंबई में 500 वर्ग फुट के 15 लाख से अधिक घर हैं।

वर्ष 2015 के बाद प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी नहीं होने का असर बीएमसी की तिजोरी पर पड़ा है। हालांकि, नियमानुसार वर्ष 2020 में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन मार्च 2020 में शुरू हुए कोरोना संकट के कारण ऐसा नहीं किया गया। जून, 2021 में नए रेडी रेकनर दर के अनुसार 14 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव बीएमसी प्रशासन ने स्थायी समिति में पेश किया था, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस एवं सपा के भारी विरोध के कारण प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा था। बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद बीएमसी ने इस साल नई रेडी रेकनर दर के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की योजना बनाई थी, जिसे फिलहाल सरकार ने रोक दिया है।