मुंबईकर झेल रहे महंगाई की मार को बीएमसी ने दिया एक और झटका, 15% तक बढ़े प्रॉपर्टी टैक्स...

मुंबई: बीएमसी ने आर्थिक वर्ष 2023-24 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों को 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ी हुई दर के साथ बिल भेज रही है। महंगाई की मार झेल रहे नागरिकों पर यह बड़ा आर्थिक बोझ माना जा रहा है। बीएमसी अधिनियम के अनुसार हर पांच साल में प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि का प्रावधान है, लेकिन कोरोना संकट और राजनीतिक दबाव के कारण पिछले तीन साल से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी।

अब आर्थिक वर्ष 2023-2024 के लिए बढ़े रेट के साथ बीएमसी ने 1 दिसंबर से बिल भेजना शुरू कर दिया है। चुनावी साल में इसका विपक्षी दलों द्वारा जोरदार विरोध होने की आशंका है। कांग्रेस नेता आसिफ जकारिया ने बीएमसी कमिश्नर आई़ एस़ चहल को पत्र लिखकर इस पर कड़ा विरोध जताया है।

जकारिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को गलत करार दिया है और नियमों में बदलाव करने का निर्देश दिया है। लेकिन बीएमसी ने कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर मुंबईकरों पर भारी वृद्धि थोंप दी। यह मुंबईकरों के साथ अन्याय है। बीएमसी को इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। वहीं, कमिश्नर चहल ने प्रॉपर्टी टैक्स में किसी तरह की वृद्धि से इनकार किया है। बीएमसी को प्रॉपर्टी टैक्स से वर्ष 2023-24 में करीब 6 हजार करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।

बीएमसी नियम के अनुसार मुंबई में हर पांच साल में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया जाता है। आखिरी बार वर्ष 2015 में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया गया था। इसके बाद वर्ष 2020 में प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी होनी थी, लेकिन कोरोना संकट के कारण 2020, 2021 और 2022 में टैक्स नहीं बढ़ाया गया। वर्ष 2022 में बीएमसी चुनाव को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स वृद्धि पर रोक लगा दी थी। लेकिन दिसंबर में बीएमसी ने 10 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ बिल भेज दिया है।

इससे मुंबईकरों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। कांग्रेस नेता जकारिया ने कहा कि बीएमसी की तरफ से वर्ष 2023-24 और और 2024-25 के लिए टैक्स बढ़ोतरी की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस कर वृद्धि के लिए बीएमसी की इंटरनल कमिटी द्वारा नियम तैयार किए गए थे। बीएमसी सूत्रों के मुताबिक इस वृद्धि के लिए बीएमसी ने राज्य सरकार से मंजूरी ले ली है।

बीएमसी का कहना है
- बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि अगले दो साल 2023-24 और वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इसका मसौदा बीएमसी के असेसमेंट और कलेक्शन डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किया गया है।
- बीएमसी ऐक्ट में हर पांच साल में 40 प्रतिशत टैक्स बढ़ोतरी का प्रावधान है। लेकिन नागरिकों पर अधिक आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए आम तौर पर 10 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती है।
- असेसमेंट ऐंड कलेक्शन डिपार्टमेंट के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी उस क्षेत्र में रेडी रेकनर रेट के हिसाब से तय की जाएगी।