चव्हाण ने कहा, ‘‘मैं उनसे सातारा में मिलना चाहता था, लेकिन उनके जल्दी चले जाने के कारण नहीं मिल सका. इसलिए मैं यहां अंतरवाली सरती आया हूं. वह मराठा समुदाय के लिए आंदोलन कर रहे हैं. मैंने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा. वह नि:स्वार्थ आंदोलन कर रहे हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मंडल आयोग और काका कालेलकर आयोग ने मराठाओं को पिछड़ा नहीं माना, लेकिन यह समुदाय कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग का हिस्सा है. इसलिए हमने (कांग्रेस-एनसीपी सरकार) उन्हें 16 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था.’’