धारावी स्लम के पुनर्विकास का काम अदाणी ग्रुप को सौंपने का विरोध कर रही दुबई की कंपनी सेकलिंक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अदाणी ग्रुप से जवाब मांगते हुए 25 मई को सुनवाई की बात कही है.

कोर्ट ने मेहुल चोकसी की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, देश छोड़कर भागने वाले और अदालत के समन के बाद भी बार-बार आदेशों की अवहेलना करने वाले भगोड़े आर्थिक अपराधियों नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की दलीलें क्यों सुनें? इसे क्यों सुना जाना चाहिए? हाईकोर्ट ने ऐसी नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि चोकसी के कोर्ट में पेश होने तक उनकी दलीलों पर सुनवाई नहीं की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट में सीएए से जुड़ी करीब  237 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। अदालत ने फिलहाल इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को तीन हफ्ते 8 अप्रैल तक का वक्त दिया है।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि वैकल्पिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खुला है। पीठ ने कहा, "लोगों को किफायती मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में भोजन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत संघ और राज्यों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। हम इस संबंध में कोई और निर्देश जारी करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।"