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मुंबई: एक साल में 485 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त !

मुंबई: एक साल में 485 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त ! पिछले दो सालों में मुंबई पुलिस ने 2,635 किलो एमडी जब्त की है, जिसकी कीमत 5,243 करोड़ 67 लाख रुपये है. इस ऑपरेशन में नासिक, सोलापुर, नालासोपारा, कोल्हापुर में एक-एक और गुजरात में दो एमडी विनिर्माण फैक्ट्रियां नष्ट हो गईं। यह अब तक की रिकॉर्ड कार्रवाई है. मुंबई पुलिस ने इन दो सालों में एमडी की तस्करी और बिक्री से जुड़े 495 मामले दर्ज किए हैं. इन अपराधों में कुल 718 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. 2018 में, मुंबई पुलिस ने रुपये की एमडी जब्त की थी। 2019 में 3 करोड़, 2020 में 5 करोड़ 21 लाख, 2021 में 32 करोड़ 29 लाख की संपत्ति जब्त की गई है।
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मुंबई : जलापूर्ति करने वाले सभी तालाब 100 प्रतिशत भरे... पानी की अगले एक साल नहीं होगी समस्या

मुंबई : जलापूर्ति करने वाले सभी तालाब 100 प्रतिशत भरे... पानी की अगले एक साल नहीं होगी समस्या मुंबई को पानी आपूर्ति सातों तालाब में शुक्रवार सुबह 6 बजे तक 1438399 एमएलडी यानी तालाब - की कुल क्षमता का 99.38 प्रतिशत पानी जमा हो गया था। इसके लिए मुंबई में 365 दिन यानी पूरे साल बिना कटौती के पानी की आपूर्ति की जा सकती है। मनपा जल विभाग के प्रमुख पुरुषोत्तम मालवदे ने बताया कि तालाबों को शत प्रतिशत नहीं भरा जाता है, तालाब को पूरी तरह भरने पर आसपास के इलाकों में पानी भरने और डैम को खतरा रहता है।
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नवी मुंबई में एक साल में 9 हजार 373 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई

नवी मुंबई में एक साल में 9 हजार 373 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई आरटीओ की ओर से सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हमेशा सुरक्षित यात्रा की सीख दी जाती है। हेलमेट का प्रयोग करने, सीट बेल्ट लगाने, मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी न चलाने, शराब पीकर गाड़ी न चलाने के बारे में जागरूक किया गया। सुरक्षित यातायात नियम बताए गए हैं। फिर भी वाहन चालक यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लापरवाही से वाहन चलाते हैं।
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इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर पिछले एक वर्षों से मनपा ने कोई ठोस कदम नहीं...

इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर पिछले एक वर्षों से मनपा ने कोई ठोस कदम नहीं... बता दें कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने ‘ईवी’ नीति बनाई थी कि अप्रैल २०२२ से फ्लीट में शामिल होनेवाली प्रत्येक कार इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। लेकिन मनपा ने २९९ सीएनसी कारों को पट्टे पर देने के लिए टेंडर आमंत्रित कि‍या है, जबकि मनपा के पास ‘ईवी’ सेल है, लेकिन मनपा के बेड़े में केवल एक ‘ईवी’ है। राज्य की तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार ने २०२१ में अपनी ‘ईवी’ नीति घोषित की थी।
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