बीएमसी के इस निर्णय का सत्ताधारी बीजेपी सहित विपक्षी कांग्रेस और सपा ने जोरदार विरोध किया था। बीएमसी ने वर्ष 2012 में एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें यह नियम बनाया गया है कि पानी की दर में हर साल 8 प्रतिशत की वृद्धि अपने आप हो जाएगी। इसी नियम के तहत बीएमसी के जलापूर्ति विभाग ने 8 प्रतिशत दर में वृद्धि का प्रस्ताव कमिश्नर चहल के पास भेजा था।