महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। बजट सत्र के समापन में अब महज दो दिन और शेष बचे हैं लेकिन बीजेपी नीत सत्तारूढ़ महायुति सरकार ने विपक्ष के नेता की नियुक्ति को अब तक मंजूरी नहीं दी है। इस पर विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने तीव्र आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार से जल्द से जल्द विपक्ष के नेता को मंजूरी देने की मांग की है। 

शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने शनिवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से 2023-24 में शहर में हुए सड़क निर्माण की जांच की मांग की। ठाकरे ने कहा कि कई दलों के विधायकों ने इस सप्ताह विधानसभा में कंक्रीट निर्माण कार्य की खराब गुणवत्ता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मुंबई में सड़कें या तो खोदी हुई हैं या अधूरी हैं, जिससे यातायात बाधित होता है।

महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आयदिन किसी ना किसी मुद्दे को लेकर विवाद जारी रहता है। इसी बीच शिवसेना (यूबीटी) के एक पदाधिकारी कृष्ण पावले ने मुंबई के कलेक्टर को पत्र लिखकर मांग की है कि महाराष्ट्र के सभी रेस्त्रां और भोजनालयों में मेनू कार्ड मराठी में होना चाहिए। पावले का कहना है कि अन्य राज्यों में रेस्त्रां और भोजनालय अपनी मेनू सूची में स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं किया जाता।

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 6,486 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश कीं। वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अनुपूरक मांगें पेश कीं, जो सरकार द्वारा बजटीय आवंटन से अधिक मांगी गई अतिरिक्त धनराशि हैं। 6,486 करोड़ रुपये की मांगों में से 2,133.25 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए थे।