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Maharashtra 

नागपुर हिंसा में मारे गए इरफान अंसारी के परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई

नागपुर हिंसा में मारे गए इरफान अंसारी के परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहे विवाद के बाद भड़की हिंसा के पीड़ितों को राहत मिलना शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने शहर के दंगा पीड़ितों के बैंक खातों में राहत राशि हस्तांतरित करना शुरू कर दिया है। हिंसा में मारे गए इरफान अंसारी के परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। 
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Mumbai 

धारावी रीडिवेलपमेंट प्रॉजेक्ट के तहत अपात्र घोषित होने वाले परिवारों के लिए खुशखबरी; 12 साल में ही रेंटल हाउसिंग के घर अपात्र परिवारों के नाम घर करने की घोषणा

धारावी रीडिवेलपमेंट प्रॉजेक्ट के तहत अपात्र घोषित होने वाले परिवारों के लिए खुशखबरी; 12 साल में ही रेंटल हाउसिंग के घर अपात्र परिवारों के नाम घर करने की घोषणा धारावी रीडिवेलपमेंट प्रॉजेक्ट के तहत अपात्र घोषित होने वाले परिवारों के लिए खुशखबरी है। धारावी के अपात्र परिवारों को 12 साल में ही घर का मालिक बनाने का तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार, धारावी प्रॉजेक्ट में पहली बार अपात्र परिवारों के लिए रेंटल हाउसिंग योजना की शुरुआत की जा रही है।
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National 

नई दिल्ली: जब भी लोकसभा सदन में कुछ बोलने के लिए खड़े होते हैं तो बोलने नहीं दिया जाता - राहुल गांधी 

नई दिल्ली: जब भी लोकसभा सदन में कुछ बोलने के लिए खड़े होते हैं तो बोलने नहीं दिया जाता - राहुल गांधी  संसद भवन के बाहर राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि जब भी वह लोकसभा सदन में कुछ बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी ने ये बात इसलिए कही, क्योंकि जब वह सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके बोलने से पहले कार्यवाही को ही स्थगित कर दिया गया।
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National 

नई दिल्ली : आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए उम्र सीमा को लेकर दी नई जानकारी; संसदीय समिति की सिफारिश 

नई दिल्ली : आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए उम्र सीमा को लेकर दी नई जानकारी; संसदीय समिति की सिफारिश  संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए 70 वर्ष और उससे अधिक की आयु सीमा को कम करके 60 वर्ष और उससे अधिक किया जाना चाहिए। भले ही लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, ताकि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाया जा सके। स्वास्थ्य सेवा पर भारी व्यय को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने राज्यसभा में अपनी 163वीं रिपोर्ट पेश की।
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