SC ने टीडीपी प्रमुख नायडू को जारी किया नोटिस... रैलियों और बैठकों में भाग नहीं लेने का दिया निर्देश

नई दिल्ली : कौशल विकास निगम घोटाला मामले में जमानत के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर SC ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को नोटिस जारी किया।  न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर ध्यान दिया और कहा कि वह 'प्रचार हित याचिका' पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं।

भूषण ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है जहां सत्तारूढ़ दल आगामी चुनावों में लाभ पाने के उद्देश्य से कथित तौर पर अपने काम के प्रचार के लिए लोक सेवकों का उपयोग करना चाहता है।

ईएएस सरमा और जगदीप एस छोकर ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के रक्षा खातों के नियंत्रकों को रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा महानियंत्रक के 9 अक्टूबर, 2023 के पत्र को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि उक्त विवादित पत्र, दिनांक 09.10.2020 को रक्षा मंत्रालय के आदेश के साथ पढ़ा जा सकता है, जिसमें वार्षिक अवकाश पर गए सैनिकों को सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में समय बिताने का निर्देश दिया है।'

जनहित याचिका में केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के 17 अक्टूबर, 2023 के कार्यालय ज्ञापन पर भी हमला किया गया। डीओपीटी ने फैसला किया कि भारत सरकार के पिछले नौ वर्षों की उपलब्धियों के प्रदर्शन/उत्सव के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिवों/निदेशकों/उप सचिवों को 'जिला रथप्रभारी (विशेष अधिकारी)' के रूप में तैनात करना 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के माध्यम से, 20 नवंबर, 2023 से 25 जनवरी, 2024 तक पूरे देश में आयोजित करने का प्रस्ताव है।'

पत्र और कार्यालय ज्ञापन को रद्द करने की मांग के अलावा, याचिका में यह घोषणा करने की भी मांग की गई है कि केंद्र या राज्य में कोई भी सत्तारूढ़ दल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी लोक सेवक का उपयोग किसी भी अभियान या प्रचार के लिए नहीं कर सकता है जो उसके लाभ के लिए है।

याचिका में कहा गया है कि इसमें 'संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग की गई है ताकि सिविल सेवाओं और सशस्त्र बलों को सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के चुनाव अभियान के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने से बचाया जा सके।'

उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए लोक सेवकों को तैनात करने की सरकार की कार्रवाई न केवल कई सेवा नियमों का उल्लंघन करती है, बल्कि 'समान अवसर के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जो लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है' को भी बाधित करती है।