ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए हर वर्ष बजट चाहे भरपूर दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पर योजनाएं अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ग्रामीण विकास की केंद्रीय वित्त पोषित योजनाओं के लिए वर्ष 2024-25 में बजट का जो संशोधित अनुमान रखा गया था, उसमें से 34.82 प्रतिशत पैसा खर्च ही नहीं हो सका है।

केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी हो गई है। कुमाऊं में करीब 395698 किसान योजना के लाभार्थी है। इसमें करीब 4993 किसानों की ई-केवाइसी नहीं हुई है। ऐसे में केवाइसी (नो योवर कस्टमर) न होने से किस्त की राशि खाते में नहीं आ पाई हैं।

मनपा अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2023-24 में 4500 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा था। जबकि मनपा ने 4689 करोड़ रुपए की वसूली की थी जो लक्ष्य से अधिक थी। इसी तरह मनपा ने 2022-23 में 4,800 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का लक्ष्य रखा था। उस समय य भी लक्ष्य के मुकाबले 5575 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी। मनपा अधिकारी ने कहा कि यदि प्रॉपर्टी धारक बिल का भुगतान समय पर नहीं करते हैं तो हर महीने टैक्स पर अतिरिक्त दो प्रतिशत का ब्याज जुर्माना के रूप में भरना होगा। अधिकारी ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बार बार नोटिस भेज कर टैक्स भरने के लिए कहा जाता है, लेकिन लोग समय पर टैक्स नहीं भरते हैं।

तलोजा इंडस्ट्रियल एस्टेट में सड़कों पर हेलमेट न पहनने वाले बाइक सवारों की संख्या बहुत ज्यादा है. नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर यातायात अनुशासन लाने के लिए समय-समय पर जुर्माना वसूली की कार्रवाई पर रोक न लगाते हुए तलोजा में यातायात विभाग पुलिस ने बाइक सवारों की सुरक्षा के लिए हेलमेट उपलब्ध कराया है।