मुंबई के एंट्री पॉइंट्स पर लगने वाला टोल हो सकता है खत्म!, मुख्यमंत्री शिंदे ले सकते हैं फैसला...

Toll at Mumbai's entry points may be abolished! Chief Minister Shinde may take a decision...

मुंबई के एंट्री पॉइंट्स पर लगने वाला टोल हो सकता है खत्म!, मुख्यमंत्री शिंदे ले सकते हैं फैसला...

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि सीएम इंट्री पाइंट से टोल खत्म करने के लिए पूरी तरह से सकारात्मक हैं। मुंबई के एंट्री पॉइंट्स पर टोल से लोग परेशान हैं। इसे खत्म करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोशिश की थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं दिखा सके।

मुंबई: मुंबई के एंट्री पॉइंट्स पर लगने वाला टोल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खत्म कर सकते हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि सितंबर, 2027 में खत्म होने वाले टोल को इस साल अगस्त से पहले खत्म किया जाए। इसके लिए जुर्माने के साथ कितनी रकम टोल वसूल करने वाली कंपनी को देनी पड़ेगी, उसकी विस्तृत रिपोर्ट जल्द पेश की जाए।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि सीएम इंट्री पाइंट से टोल खत्म करने के लिए पूरी तरह से सकारात्मक हैं। मुंबई के एंट्री पॉइंट्स पर टोल से लोग परेशान हैं। इसे खत्म करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोशिश की थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं दिखा सके।

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अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसके लिए तैयार हैं। शिंदे का मानना है कि मुंबई आर्थिक राजधानी है, वहां पर आने के लिए टोल क्यों देना चाहिए। प्रवेश द्वार से टोल खत्म होना चाहिए।

टोल वसूली का मुद्दा चुनाव में छाया रह सकता है। राज ठाकरे पहले ही इसे लेकर आक्रामक रुख अपना चुके हैं। कांग्रेस, उद्धव सेना, शरद पवार की एनसीपी सहित दूसरे छोटे दल भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। इससे पहले ही मुख्यमंत्री शिंदे इसे खत्म कर श्रेय लेना चाहते हैं। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद प्रवेश द्वार का टोल खत्म नहीं किया।

राज्य में जब 1995 में शिवसेना-बीजेपी की सरकार बनी थी, तब मुंबई के अलग-अलग हिस्सों में 55 फ्लाइओवर बनाए गए थे, जिस पर 1259.38 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इस रकम की वसूली के लिए राज्य सरकार ने मुंबई के सभी पांचों प्रवेश द्वार पर एक अक्टूबर, 2002 से टोल लगा दिया था। बताया गया कि 30 सितंबर, 2027 तक यानी 25 साल तक टोल वसूलने का निर्णय लिया है। पिछले साल 1 अक्टूबर को टोल की रकम बढ़ा दी गई, जिस पर काफी विवाद हुआ। टोल के रूप में महामंडल ने बीते दिसंबर तक 3,172.43 करोड़ रुपये वसूल किए हैं।

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