दिशा-निर्देशों के अनुसार, उन्हें सिर्फ लोगों को कचरा सही स्थान पर डालने के लिए निर्देशित करना था, लेकिन वे छोटी-छोटी बातों पर भी जुर्माना ठोक रहे थे। कई मामलों में बिना रसीद जुर्माना वसूली की शिकायतें भी दर्ज की गर्इं। पुलिस ने भी इनके दुर्व्यवहार की रिपोर्ट दी थी। मनपा ने मार्शलों की नियुक्ति के लिए निजी एजेंसियों को ठेका दिया था, लेकिन ये एजेंसियां पर्याप्त संख्या में मार्शल तैनात करने में विफल रहीं। इसके बावजूद मनपा ने पहले कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। अब जब योजना बंद करने का फैसला लिया गया, तो एजेंसियों पर ६४ लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने कहा था कि नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार या बलात्कार का प्रयास नहीं है। जस्टिस बीआर गवई और एजे मसीह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।

सीएम फडणवीस ने मंत्रियों के ओएसडी और निजी सचिव के मामले में भी सख्त रुख अपनाया है.  मंत्रियों के ओएसडी और सचिव की नियुक्त के लिए 125 नाम भेजे गए थे, जिसमें सीएम ने 109 नामों को मंजूरी दी है जबकि 16 नामों को रोक दिया है. उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वह किसी दलाल को यह जिम्मेदारी नहीं देंगे. इन नामों में कुछ ऐसे नाम है जिनके सुझाव को एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओऱ से भी गए थे. इस फैसले की उद्धव ठाकरे गुट ने भी तारीफ की थी. शिवसेना  यूबीटी ने कहा था कि फडणवीस राज्य के शासन में अनुशासन लाने के लिए मजबूत कदम उठा रहे हैं.  सीएम फडणवीस ने भ्रष्टाचार के नाले की सफाई शुरू कर दी है.

बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम से अब पर्दा उठा लिया है और विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लग गई है. दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनीं रेखी गुप्ता अगली मुख्यमंत्री होंगी. बीजेपी ने तमाम कयासों को पीछे छोड़ते हुए महिला चेहरे पर दांव खेला है और वैश्य समाज से आने वाली रेखा गुप्ता को सीएम बनाने का फैसला किया है.