जमकर हो रही संपत्तियों की खरीदारी... मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से भर रहा सरकार का खजाना

मुंबई: प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित आय का जो टारगेट निर्धारित किया था, फरवरी के पहले सप्ताह में ही उसमें से 86 फीसदी रकम वसूल कर ली है। विभाग को वर्ष खत्म होने के पहले अनुमानित आय से अधिक रकम सरकारी खजाने में जमा होने की उम्मीद है। रजिस्ट्रेशन विभाग ने वर्ष 2023-24 के लिए 45 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था, जिसमें से करीब 39 हजार रुपये अब तक सरकारी खजाने में जमा हो चुके हैं। 

मुंबई समेत राज्य में तेजी से चल रहे हाउसिंग प्रॉजेक्ट के चलते प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन विभाग की आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल की तुलना में वर्ष 2023-24 के लिए विभाग ने अपनी अनुमानित आय का लक्ष्य 13 हजार करोड़ रुपये बढ़ा दिया था। यह लक्ष्य अब पूरा होने के करीब है।

रजिस्ट्रेशन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस सरकार की आय का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। पिछले दो साल में तय टारगेट का अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। मार्केट में जारी तेजी को देखते हुए अगले साल का लक्ष्य 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक का होगा।

वर्ष 2021-22 में 29 हजार करोड़ रुपये का टारगेट रखा गया था। उस वर्ष भी तय टारगेट से 121 प्रतिशत अधिक रकम विभाग जमा करने में विभाग सफल हुआ था। वर्ष 2022-23 में विभाग ने 32 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा। विभाग को तय रकम से 139.38 फीसदी अधिक रकम जमा करने में सफलता मिली।

आशर ग्रुप की डायरेक्टर आयुषी आशर के अनुसार, मुंबई, ठाणे समेत एमएमआर में मेट्रो समेत अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट अगले एक या दो साल में पूरे हो जाएंगे। यह सभी प्रॉजेक्ट पूरा होने के बाद प्रॉपर्टी की दरों में वृद्धि होगी। इस वजह से घर खरीदने वाले ग्राहक तेजी से घर खरीद रहे हैं। वहीं, प्रॉपर्टी में निवेश करने का भी यह बेहतर समय है।

यही सोच कर लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। सुरक्षा ग्रुप के पार्टनर जश पंचमिया ने कहा, ' रियल एस्टेट सेक्टर से सरकारी खजाने में जमा होने वाली राशि में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। फरवरी के पहले सप्ताह में 86 प्रतिशत टारगेट पूरा होना साफ दर्शाता है कि इस सेक्टर के प्रति ग्राहकों का विश्वास बढ़ता जा रहा है।'

मंत्रा ग्रुप के सीईओ रोहित गुप्ता के मुताबिक, बीते दो साल से मार्केट में तेजी बनी हुई है। इसी का परिणाम है कि सरकार हर साल अपनी आमदनी का टारगेट बढ़ा रही है। इस वर्ष भी उम्मीद से अधिक राजस्व सरकार को प्राप्त होगा।