महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। बजट सत्र के समापन में अब महज दो दिन और शेष बचे हैं लेकिन बीजेपी नीत सत्तारूढ़ महायुति सरकार ने विपक्ष के नेता की नियुक्ति को अब तक मंजूरी नहीं दी है। इस पर विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने तीव्र आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार से जल्द से जल्द विपक्ष के नेता को मंजूरी देने की मांग की है। 

महाराष्ट्र सरकार मुम्बई शहर में बृहन्मुंबई महानगर पालिका की सीमा के भीतर अनधिकृत निर्माण के बढ़ते मुद्दे की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति गठित करेगी, राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने मंगलवार को विधान परिषद को सूचित किया। खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि समिति के निष्कर्षों के आधार पर जिम्मेदार पाए गए मनपा अधिकारियों पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी।  

पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को अमल में लाने वाली अधिसूचना जारी कर दी। योजना के तहत सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत राशि को सुनिश्चित पेंशन के तौर पर देने का प्रविधान है। यह अधिसूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2025 को जारी यूपीएस अधिसूचना का अनुसरण करती है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने विधान परिषद में घोषणा की कि महाराष्ट्र सरकार कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड (केआरसीएल) के भारतीय रेलवे में विलय को अपनी मंजूरी देगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से केआरसीएल को अपनी वित्तीय बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी, जबकि इसका नाम ‘कोंकण रेलवे’ बरकरार रहेगा। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन में भाजपा के प्रवीण दारेकर के प्रश्न के उत्तर में फडणवीस ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र (कोंकण रेलवे के) विलय के लिए अपनी सहमति से केंद्र को अवगत कराएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण हो या भूस्खलन निरोधक उपाय करना हो, केआरसीएल धन की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ सका।