मराठा आरक्षण विरोध के दौरान हुई हिंसा के लिए महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय जिम्मेदार- सुप्रिया सुले

Maharashtra government and home ministry responsible for violence during Maratha reservation protests - Supriya Sule ​

मराठा आरक्षण विरोध के दौरान हुई हिंसा के लिए महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय जिम्मेदार- सुप्रिया सुले

सुप्रिया सुले ने कहा कि हिंसा के लिए महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय जिम्मेदार हैं। राज्य में जिस तरह से चीजें हुईं, वह पूरे गृह मंत्रालय और खुद गृह मंत्री की विफलता थी। उन्होंने आगे भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार जुमलेबाजी करती है। इसका प्रमुख उदाहरण मराठा समुदाय, धनगर समुदाय, लिंगायत समुदाय और मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने के बीजेपी के फर्जी दावों में देखा जा सकता है।

मुंबई : मराठा आरक्षण विरोध के दौरान हुई हिंसा को लेकर एनसीपी के मुखिया शरद पवार की बेटी नेता सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने हिंसा क महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय की विफलता बताया। 

सुप्रिया सुले ने कहा कि हिंसा के लिए महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय जिम्मेदार हैं। राज्य में जिस तरह से चीजें हुईं, वह पूरे गृह मंत्रालय और खुद गृह मंत्री की विफलता थी। उन्होंने आगे भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार जुमलेबाजी करती है। इसका प्रमुख उदाहरण मराठा समुदाय, धनगर समुदाय, लिंगायत समुदाय और मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने के बीजेपी के फर्जी दावों में देखा जा सकता है।

इससे पहले सितंबर में महाराष्ट्र के जालना में एक विरोध प्रदर्शन में मराठा आरक्षण की मांग उठाए जाने पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई थी। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जालना में पुलिस के इस कदम के बाद महाराष्ट्र सरकार को बड़ी किरकिरी हुई। लाठीचार्ज के लिए खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेन्द्र फड़णवीस को माफी मांगनी पड़ी थी।

सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में विधायक अयोग्यता के मामले पर भी एएनआई से बात की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पीकर के व्यवहार पर निराशा जताई है। सुप्रिया सुले ने कहा कि पूरे मामले में उन्हें स्पीकर से कोई उम्मीद नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह देश संविधान से चलता है और अगर स्पीकर इस मामले को संविधान के नजरिए से देखेंगे तो हमें न्याय जरूर मिलेगा।

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