महाराष्ट्र में 2014-19 के दौरान भाजपा और शिवसेना की गठबंधन सरकार थी। फडणवीस उस वक्त मुख्यमंत्री थे। अजित पवार ने कहा कि ऐसे दोषियों को निलंबित कर सजा दी जानी चाहिए। मीडिया विज्ञापनों के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी होती है। इस मामले में 2019 के दौरान मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना 500 करोड़ रुपये से अधिक के विज्ञापनों को मंजूरी दी गई थी।