ज्यादातर लोग टोल प्लाजा पर लंबी कतारों से बचने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं. फास्टैग प्रोसेस को और ज्यादा आसान बनाने के सरकार की तरफ से इसके नियमों में समय समय पर बदलाव भी किया जाता है. एक बार फिर इसके नियमों में कुछ अपडेट किया गया है, लेकिन ये अपडेट सिर्फ महाराष्ट्र में गाड़ी चलाने वाले यूजर्स पर ही लागू होगा.

देश की अखंडता पर हमला करने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है। इस बिल का नाम 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025' (अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025) है। बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी, हमारे देश में रहने वाले किसी भी विदेशी नागरिक को इस बिल के लागू होने के बाद बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कोरेगांव भीमा युद्ध की 207वीं वर्षगांठ पर एक जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए एक पखवाड़े तक पुणे स्थित ‘जय स्तंभ’ भूमि में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति एसएम मोदक की एकल पीठ ने यह आदेश जारी किया। विवादित भूमि में प्रवेश करने की अनुमति 22 दिसंबर, 2024 से 5 जनवरी, 2025 की मध्यरात्रि तक है।