मुंबई:  बोझ कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना के तहत लाभ उठाने के मानदंडों को कड़ा करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता...

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने ' शिवभोजन थाली ' और ' आनंदचा सिद्ध ' को जारी रखने का फैसला किया है। एक लिखित जवाब में, अजीत पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा को...

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि अगर शराब की दुकानें अपने परिसर में स्थानांतरित करना चाहती हैं तो हाउसिंग सोसाइटियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। पवार, जो राज्य के वित्त और आबकारी मंत्री भी हैं, ने विधानसभा को यह भी बताया कि 1972 के बाद से राज्य में नई शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

अजित पवार की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि सीएम ने एनसीपी के दो मंत्रियों के फैसले बिना विचार-विमर्श के खारिज कर दिए. अजित पवार गुट के मंत्री हसन मुश्रीफ के पास चिकित्सा शिक्षा विभाग है और बाबासाहेब पाटील के पास सहकारिता विभाग है.