महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन सरकार ने योजनाओं की बौछार कर दी। कई सार्वजनिक घोषणाएं की गईं। इसके बाद कुछ योजनाएं स्थगित कर दी गईं। लड़की बहन योजना के लाभार्थियों की संख्या कम करने के लिए विभिन्न मापदंड लगाए जा रहे हैं। इसके बाद एसटी बसों में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें रद्द करने पर चर्चा शुरू हो गई। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए सरकारी बसों को हो रहे घाटे का जिक्र किया।

महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना के दोनों गुटों में तकरार देखने को मिलती है. अक्सर देखा जाता है कि उद्धव ठाकरे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे शिवसेना (उबाठा) पर तंज कसते रहते हैं. इसी बीच UBT नेता राउत ने बुधवार को बड़ा दावा करते हुए पूरे प्रदेश को हैरान कर दिया है. उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन पहले भाजपा और बाद में शरद पवार सहित एमवीए सहयोगियों ने इस योजना में खलल डाल दिया.

आवास एवं शहरी विकास मंत्री शिंदे ने कोंकण संभाग में 2,147 मकानों और 117 भूखंडों के लिए लॉटरी के अवसर पर यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि म्हाडा की पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के कारण लोगों का उसमें भरोसा बढ़ रहा है. वर्तमान लॉटरी में 2,147 घरों के लिए 31,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है. शिंदे ने कहा कि सरकार लोगों के घर के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.

बांग्लादेश से अवैध अप्रवासियों पर कार्रवाई के बाद, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि देश की सुरक्षा के साथ "कोई समझौता" नहीं किया गया है। "उन्हें बांग्लादेश भेजा गया है। यह कार्रवाई तेजी से की जा रही है... केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर एक बैठक की अध्यक्षता की थी, इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है। देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है," शिंदे ने संवाददाताओं से कहा।