न्यायालय ने कहा था कि न्यायालय का विचार है कि धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है। एसीजेएम मित्तल ने 11 मार्च को आदेश दिया कि संबंधित एसएचओ को दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है और मामले के तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अन्य अपराध किया गया है।

बंबई उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि जीवनसाथी द्वारा आत्महत्या की धमकी देना या प्रयास करना ‘क्रूरता’ के समान है और यह तलाक का वैध आधार है। पति ने पारिवारिक अदालत में तलाक की अर्जी देते हुए आरोप लगाया था कि पत्नी ने उसे और उसके परिवार को आत्महत्या करके जेल भेजने की धमकी दी थी। उसने पारिवारिक न्यायालय में तलाक देने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत क्रूरता है। 

स्वच्छ हेरिटेज कोलाबा रेजिडेंट्स एसोसिएशन (सीएचसीआरए) ने इस मामले में अदालत में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि इलाके में अवैध फेरीवालों की संख्या बढ़ने से पैदल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने मनपा को निर्देश दिया कि वह सीसीटीएचएसयू के दावे की जांच करे और वास्तविक लाइसेंसी फेरीवालों की सूची पेश करे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि देश में सरकारी नौकरियों की चाह रखने वालों की संख्या उपलब्ध नौकरियों से कहीं अधिक है। कोर्ट ने सिविल भर्ती परीक्षा की 'पवित्रता से खिलवाड़' करने के आरोपी दो व्यक्तियों को जमानत देने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है।